नेपालको संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जहाँ भौगोलिक विकटता, आर्थिक विपन्नता, र सचेतनाको कमी छ, त्यहाँ शिक्षाको स्तर उकास्न गाउँपालिकाको सक्रियता अपरिहार्य हुन्छ। शिक्षामा लगानी र प्रतिफल (नतिजा) वृद्धि गर्न शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, अनुगमनकारी निकाय र खासगरी शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ:
१. शिक्षक व्यवस्थापन र पर्याप्त दरबन्दी (मुख्य जग)
ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी निकै कम छ, जसले गर्दा बहुकक्षा शिक्षण (Multi-grade teaching) गर्नुपर्ने वा एउटै शिक्षकले धेरै विषय हेर्नुपर्ने बाध्यता छ।
- गाउँपालिकाको भूमिका: गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी पर्याप्त र समतामूलक शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। संघीय वा प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त दरबन्दी प्राप्त नभएको खण्डमा, गाउँपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट “गाउँपालिका शिक्षक” वा “स्वयंसेवक शिक्षक” (Volunteer Teacher) भर्ना गरी विद्यालयमा पठाउनुपर्छ। स्थानीयस्तरका शिक्षित, बेरोजगार तथा योग्य युवाहरूलाई निश्चित कार्यविधि बनाएर स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गर्दा विद्यालयको जनशक्ति अभाव पनि टर्ने र स्थानीय युवाहरूले रोजगारीको अवसर पनि पाउनेछन्।
२. शिक्षकको उत्प्रेरणा र व्यावसायिकता
शिक्षक कक्षाकोठाको मुख्य सहजकर्ता हुन्। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षकहरू अपडेटेड नहुनु र शिक्षण सामग्रीको अभाव हुनु अर्को ठूलो चुनौती हो।
- गाउँपालिकाको भूमिका: गाउँपालिकाले स्थायी, करार र स्वयंसेवक सबै प्रकारका शिक्षकहरूका लागि आधुनिक शिक्षण विधि, आइसिटी (ICT) र बालमैत्री शिक्षणसम्बन्धी नियमित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने र दुर्गममा खटिने शिक्षकलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिएर उनीहरूको मनोबल बढाउनु पर्छ।
३. विद्यार्थी (नियमितता र सिकाइ वातावरण)
विद्यार्थी शिक्षाको केन्द्रविन्दु हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बीचमै पढाइ छोड्ने (Drop-out) र विद्यालयमा अनियमित हुने ठूलो समस्या छ।
- गाउँपालिकाको भूमिका: ड्रप-आउट दर कम गर्न गाउँपालिकाले छात्रवृत्ति, नि:शुल्क शैक्षिक सामग्री (स्टेसनरी), र टाढाबाट आउने विद्यार्थीका लागि यातायात वा साइकलको व्यवस्था गर्न सक्छ। साथै, विद्यालयहरूमा सफा खानेपानी, छात्रामैत्री शौचालय, र स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
४. अभिभावक (सचेतना र सहभागिता)
अभिभावकको चेतना स्तरले बच्चाको सिकाइमा सिधा असर पार्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै अभिभावकहरू कृषि वा वैदेशिक रोजगारीमा व्यस्त हुने हुँदा छोराछोरीको पढाइमा ध्यान दिन पाउँदैनन्।
- गाउँपालिकाको भूमिका: गाउँपालिकाले टोल-टोलमा “अभिभावक शिक्षा” कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) र शिक्षक-अभिभावक संघ (PTA) लाई सक्रिय बनाएर विद्यालयको आर्थिक र शैक्षिक गतिविधिमा अभिभावकको निगरानी र सहभागिता बढाउने वातावरण पालिकाले मिलाउनुपर्छ।
५. अनुगमनकारी निकाय (जवाफदेहिता र मूल्याङ्कन)
नियमित अनुगमन नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक अनुपस्थित हुने र पढाइको स्तर खस्कने गरेको पाइन्छ।
- गाउँपालिकाको भूमिका: गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले नियमित र आकस्मिक अनुगमन (Surprise Inspection) को व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रविधिको प्रयोग (जस्तै: डिजिटल हाजिरी वा मोबाइल एप) मार्फत शिक्षकको उपस्थिति र कक्षा सञ्चालनको निगरानी गर्न सकिन्छ। अनुगमनको रिपोर्टका आधारमा विद्यालयको मूल्याङ्कन गरी अनुदान र बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
निष्कर्ष: शिक्षामा गुणात्मक वृद्धि केवल भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्र सम्भव हुँदैन। विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी हुनु पहिलो सर्त हो, र त्यो नभएमा स्वयंसेवक शिक्षकको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु गाउँपालिकाको जिम्मेवारी हो। स्थानीय सरकारले एउटा खम्बाको रूपमा रहेर शिक्षकलाई साधनस्रोत र दरबन्दी, विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन, अभिभावकलाई सचेतना र अनुगमनलाई कडाइ गर्न सक्यो भने मात्र ग्रामीण शिक्षाको मुहार फेरिन सक्छ। स्थानीय सरकारले शिक्षालाई खर्च होइन, भविष्यको लगानी मानेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
0 प्रतिक्रियाहरू